हरिद्वार। मेला नियंत्रण भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक लेते हुए सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकारी योजनाओं की सफलता का पैमाना बजट खर्च और कागजी आंकड़े नहीं, बल्कि पात्र व्यक्ति तक पहुंचने वाला लाभ है।
योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचा तो उनके संचालन का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को यह नसीहत देते हुए केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं की विभागवार समीक्षा की और लापरवाही पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और पोषण अभियान समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।सांसद ने कहा कि पात्र लाभार्थियों का पारदर्शिता से चयन किया जाए और योजनाओं से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण हो। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन से वंचित पात्र लोगों को चिह्नित कर शीघ्र लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए।
जनवरी से शुरू होने वाले अर्धकुंभ के दृष्टिगत सांसद ने राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को दिसंबर के अंत तक सड़क निर्माण और मरम्मत के आवश्यक कार्य पूरे करने के निर्देश दिए।श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनाने के लिए सड़कों की स्थिति बेहतर होना जरूरी है। पेयजल, ऊर्जा निगम की आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई से जुड़ी समस्याओं पर भी समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।