देहरादून 24 दिसंबर। देहरादून में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 11 महत्वपूर्ण निर्णयों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े दो प्रमुख मुद्दे शामिल थे, जिन पर सहमति बनी। राज्य में चल रही अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना के संचालन में परिवर्तन के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए इन फैसलों की जानकारी बैठक के बाद आवास विभाग के प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने साझा की। उन्होंने बताया कि इन निर्णयों से विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास को गति मिलेगी।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं ।
प्राकृतिक गैस पर मूल्य वर्धित कर (वैट) की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देना है।
आपदा प्रभावित धराली इलाकों से सेब की खरीदारी बागवानी विभाग द्वारा की जाएगी। रॉयल डिलीशियस किस्म के सेब 51 रुपये प्रति किलो और रेड डिलीशियस किस्म के सेब 45 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे जाएंगे।
संस्कृति विभाग के अंतर्गत वरिष्ठ कलाकारों और साहित्यकारों को प्रदान की जाने वाली मासिक पेंशन राशि को 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है।
आवास विभाग में कारोबार सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप कम जोखिम वाले निर्माणों को पंजीकृत वास्तुकारों द्वारा स्व-प्रमाणित कर अनुमोदित किया जा सकेगा। इस संबंध में पहले से विचलन के आधार पर पारित प्रस्ताव को अब औपचारिक मंजूरी मिल गई है।
अनुपालन भार को कम करने और व्यावसायिक सहजता को मजबूत करने के लिए नियमों में सुधार किए गए हैं। इसके तहत लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयों तथा औद्योगिक इकाइयों के भूमि कवरेज को विस्तारित किया गया है।
रेशम विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन किया गया है। तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति अब वैकल्पिक के स्थान पर बाहरी स्रोतों से की जाएगी।
सिंचाई तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों की सेवा अवधि को पेंशन गणना में शामिल करने का फैसला लिया गया है।
अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना के संचालन में बदलाव किया गया है। अटल आयुष्मान योजना को बीमा आधारित प्रणाली पर चलाया जाएगा। गोल्डन कार्ड योजना संकर प्रणाली में संचालित होगी, जिसमें 5 लाख रुपये तक के दावों के लिए बीमा प्रणाली और इससे अधिक के दावों के लिए ट्रस्ट प्रणाली अपनाई जाएगी। ट्रस्ट में कर्मचारियों के योगदान में 250 से 450 रुपये तक की वृद्धि होगी।
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 के जारी करने को अनुमति दी गई है।
सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को 50 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है।
स्वामी राम कैंसर अस्पताल में चार नए पदों की स्थापना की गई है।
श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य के लिए समान वेतन के मुद्दे को उप-समिति को सौंपा गया है।
दुर्गम तथा अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जाएगा।