21 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन से सेना के डिसेबिलिटी एलिमेंट को ही ख़त्म कर दिया गया है,
देहरादून 07 अक्टूबर। शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल रोहित चाौधरी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने अपने ही देश की सेना के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया है, बड़ा वक्तव्य है, लेकिन वाकई में ये सर्जिकल स्ट्राइक है। देश का सैनिक, जो देश की सरहदों के ऊपर गर्मी में, आंधी में, तूफान में, ठंड में, 40, -50 डिग्री टेंपरेचर के अंदर खड़ा रहता है, उसके मान और सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए मोदी सरकार ने उनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की है। उन्होंने कहा कि हमारा सैनिक देश के लिए लड़ता हुआ कुर्बान हो जाता है, तो देश ने उसके मान और सम्मान को रखने के लिए एक डिसेबिलिटी पेशन या एक्स-ग्रेशिया रिलीफ (ex-gratia relief) का प्रोविजन रखा हुआ है।
उन्होंने बताया कि सरकार अब एक नई पॉलिसी लेकर आई है, जिसका नाम है Entitlement Rules for Casualty Pension and Disability Compensation Awards to Armed Forces Personnel, 2023 जिसका नोटिफिकेशन 21 सितंबर, 2023 को जारी किया गया। इसके तहत सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पॉलिसी है, वो एक ग़लत पॉलिसी है, सेना के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की पॉलिसी हैं. देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ करने की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद है, देशभक्ति है, देश की सेना के लिए प्यार हैं जो उनको बार-बार देश की सेना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की प्रेरणा देता है…. तो झूठा राष्ट्रवाद है।
उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि इस पेंशन के दो हिस्से हुआ करते थे… एक हिस्सा था सर्विस पेंशन और दूसरा हिस्सा था डिसेबिलिटी एलिमेंट.सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी 7 एलिमेंट। जो रेगुलर सर्विस करके शेप 1…पूरी तरह से सेहतमंद वापस आते हैं तो उनको सर्विस एलिमेंट मिलता है और जो लोग डिसेबल हो जाते हैं किसी भी कारणवश in the life of duty काम करते हुए तो उनके लिए डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया गया था।
तो ये डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट टोटल मिलाकर कंबाइंड तौर पर डिसेबिलिटी पेंशन बनाया जाता था। लेकिन आज इन्होंने इस पॉलिसी के ज़रिए डिसेबिलिटी एलिमेंट को ख़त्म कर दिया है, उसका नाम बदल दिया है। उसका नाम कर दिया है – इम्पेयरमेंट रिलीफ (impairment relief)। जैसे ही आप इसको इम्पेयरमेंट रिलीफ कहते हैं तो ये पेंशन ना रहकर एक एक्स-ग्रेशिया अमाउंट होगा जो मंथली दिया जाएगा।
प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा एक और आदेश जारी किया गया है कि जो भी सैनिक 14 दिनों से अधिक अवकाश पर छुट्टी आयेगा वह अपने स्थानीय क्षेत्र में सोशल एक्टिविटी करेगा तथा उसकी विस्तृत रिपोर्ट नूनिट संस्थान को प्रस्तुत करेगा। इस दौरान पूर्व सैनिक के प्रदेश अध्यक्ष कै0 बलवीर सिंह रावत, कर्नल मोहन सिंह रावत, मेजर हिरि सिंह चैधरी, सू0 गोपाल सिंह गडिया प्रदेश उपायक्ष संगठन प्रशासन मथुरादत्त जोशी, प्रवक्ता शीशपाल बिश्ट आदि उपस्थित थे