देहरादून 29 जनवरी। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की विधिवत रूप से सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र कई मामलों में अहम् होगा , एक ओर जहाँ सत्तापक्ष समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक सदन में पेश करेगी तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस राज्य में मजबूत भू कानून व अंकिता भंडारी मामले में धामी सरकार को कटघरे के खड़ी करते हुए नजर आएगी, वो भी तब जब कि भाजपा के उस वीआईपी पदाधिकारी का नाम सामने आ चुका है। महिलाओं के खिलाफ लगातार मामलों को भी विपक्ष प्रमुखता से उठाएगा।
पिछली बार जब मानसून में सरकार ने अनुपूरक बजट समेत 14 विधेयक पारित किए थे, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक पारित नहीं हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष ने बिल को प्रवर समिति को सौंपा। मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया था। अब इसी सत्र को आगे बढ़ाया गया है। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर सभी सदस्यों को सूचना भेज दी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया, सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। सत्र से पहले कार्यमंत्रणा की बैठक में सदन संचालित करने के लिए एजेंडा तय किया जाएगा।