देहरादून 5 फरवरी। उत्तराखंड सरकार ने आख़िरकार एक बार फिर से गैरसैंण को नजरअंदाज कर दिया है। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि बजट सत्र 2025-26 देहरादून में 18 से 24 फरवरी की अवधि के बीच आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न वर्गों जैसे व्यापारी, किसान, लघु उद्योग, शिक्षा आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण सुझावों को उत्तराखंड के बजट में शामिल किया गया है। जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखकर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल करने की दिशा में बजट लाया जाएगा।
डॉ अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश भर से लगभग 200 से अधिक हित धारकों से सुझाव लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की परिकल्पना को यह बजट साकार करेगा।