अल्मोड़ा, 24 फरवरी। अपर जिलाधिकारी/सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चन्द्र सिंह मर्तोलिया ने बताया कि सर्वदलीय संघर्ष समिति अल्मोड़ा द्वारा पर्वतीय जनपदों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को समाप्त किये जाने, नगर निगम अल्मोड़ा की आय के दृष्टिगत भवन मानचित्र स्वीकृति का अधिकार पूर्व की भॉति नगर निगम को दिये जाने आदि मॉग को लेकर पूर्व से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 13 नवम्बर, 2017 को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा का गठन किया गया है।, जिसका 01 मुख्यालय अल्मोड़ा एवं 02 क्षेत्रीय कार्यालय रानीखेत एवं चौखुटिया है। पर्वतीय जनपदों से प्राधिकरण को समाप्त किया जाने का प्रकरण नीतिगत है। प्राधिकरण के गठन होने के उपरान्त अन्य जनपदों की भॉति भवन मानचित्र स्वीकृति का अधिकार सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका परिषद को नहीं है और न ही भवन मानचित्र स्वीकृति से प्राप्त आय से कोई सम्बन्ध है।
उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण अल्मोड़ा अन्तर्गत वर्ष 2016 से पूर्व के प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नये सम्मिलित क्षेत्रों में यदि कोई आवेदक स्वेच्छा से मानचित्र स्वीकृत कराना चाहता है तो सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि शासनादेश के अनुपालन में जनपद अन्तर्गत आवेदकों की स्वेच्छानुसार भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु ऑनलाईन, नियमानुसार एवं ससमय की जा रही है।
आवेदक भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन करता है, किसी भी स्तर पर आवेदकों को प्राधिकरण कार्यालय मं उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिस कारण सर्वदलीय संघर्ष समिति, अल्मोड़ा द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाना निराधार है। उन्होंने बताया कि भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु यदि अनापत्ति निर्गत किये जाने अथवा किसी भी स्तर पर प्राधिकरण से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में विलम्ब किया जात है तो सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, अल्मोड़ा को लिखित रूप में मेल आई0डी0 ddaalmora3@gmail.com पर अथवा दूरभाष न 05962-233203 पर शिकायत कर सकते है।