धान की खरीद और नाप-तोल में हेराफेरी को लेकर करन माहरा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

उन्होंने कहा कि इसी संदर्भ में किसानों द्वारा 16 अक्टूबर, 2023 को नवीन मंडी सितारगंज जिला उधमसिंहनगर में सांकेतिक धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया जिसमें स्वयं उन्होंने प्रतिभाग किया। धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम में बडी संख्या में उपस्थित किसानों द्वारा धान खरीद केन्द्रों में धान की तौल में बरती जा रही अनियमितता एवं हीला-हवाली के साथ ही धान की तौल सुचारू न किये जाने पर आक्रोष व्यक्त करते हुए सरकार से किसानों की समस्याओं का समाधान कराये जाने की मांग की गई। माहरा ने यह भी कहा कि धान किसानों द्वारा इस बात पर भी नाराजगी व्यक्त की गई कि स्थानीय आढ़तियों द्वारा धान में नमी होने का हवाला देते हुए तौल में 15 प्रतिशत की कटौती की जा रही है साथ ही कच्चा आढतियों एवं धान मिलों द्वारा निर्धारित दामों से कम दामों में धान की खरीद की जा रही है जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है जो कि न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

श्री करन माहरा ने भाजपा सरकार पर यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के शासन में सबसे अधिक उत्पीड़न किसानों का हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों में संख्याबल के आधार पर संसदीय प्रणाली व प्रजातंत्र को धता बताते हुए किसान विरोधी तीन काले कानून पारित किए गए। देश भर में 62 करोड़ किसान-मजदूर व 250 से अधिक किसान संगठन इन काले कानूनों के खिलाफ लगातार दो साल से आवाज उठाते रहे तथा कई किसानों को अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ा। सरकार द्वारा अन्नदाता किसान की बात सुनना तो दूर, संसद में उनके नुमाईंदो की आवाज को दबाने तथा सत्ता के बल पर सड़क पर आन्दोलनरत किसानों को गाडी से कुचल कर निर्मम हत्या जैसे जघन्य अपराध किये गये। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष के भारी जन दबाव में सरकार को काले कानून वापस लेने पड़े।