देहरादून 11 नवंबर। अमित शाह के देहरादून दौरे के बाद उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों की मानें तो रंजना देसाई के नेतृत्व में बनी समिति दिवाली बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंप सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लप लेकर राज्य में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी भी की जा रही है।
लोकसभा चुनाव से पहले इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं.खबरों के मुताबिक दीपावली के बाद धामी सरकार विधानसभा के विशेष सत्र बुला सकती है, जिसके बाद इस रिपोर्ट को विधानभवन में रखा जाएगा और फिर इसे कानून की शक्ल दी जाएगी। गर ऐसा हुआ तो उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू होगा।
बीजेपी हमेशा से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाने के समर्थन में रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान पुष्कर धामी ने घोषणा की थी अगर फिर से राज्य में बीजेपी की सरकार आई तो वो राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंग। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को जिंदा करना चाहती है। अगर उत्तराखंड में ये कानून लागू हो जाता है तो बीजेपी इसे केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों में अपनी उपलब्धि के तौर पर इस्तेमाल करेगी.
आपको बता दें कॉमन सिविल कोड में महिलाओं को समान अधिकार दिए जा सकते हैं. इसके तहत हिन्दू, मुस्लिम, सिख या ईसाई या किसी भी धर्म से संबंधित महिलाओं को परिवार और माता-पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा. वहीं लड़कियों की शादी की उम्र भी इक्कीस साल तक की जा सकती है।