देहरादून 22 फरवरी। उत्तराखंड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में निदेशक डॉ हरमिंदर सिंह बवेजा ने उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनिमय) कानून – 2019 का उल्लंघन करते हुए पूरे प्रदेश के लिए शीतकालीन पौधों की आपूर्ति एक फर्जी नर्सरी – ‘‘ अनिका ट्रेडर्स एवं पौधशाला’’ को दे दी थी। ‘‘ अनिका ट्रेडर्स एवं पौधशाला’’ को उद्यान विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं याने केन्द्र पोषित, राज्य सैक्टर , जिला सैक्टर और ऐपल मिशन आदि के अन्तर्गत वित्तीय बर्ष 2022- 23 में शीतकालीन फल पौध जिसमें – सेब ,आडू, प्लम, खुवानी, कीवी आदि आते हैं की राज्य के सभी जिलों में आपूर्ति करनी थी।
70 करोड़ के लगभग का घोटाला है ये। जिस नर्सरी के पास एक नाली भूमि भी नहीं थी उसे काम दे दिया गया। उद्यान में लंबे समय से घोटाल चल रहे थे। उच्च न्यायालय में 2021 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किए गए 4 अन्र्तराष्ट्रीय महोत्वसवों की जांच , 2021-2022 सत्र में गत भाजपा सरकार के समय कीवी पौध आपूर्ति घोटाले की जांच , 2022- 2022 के हल्दी, अदरख बीज खरीद घोटाले की जांच और उत्तरकाशी में पद का दुरप्रयोग कर बैक डेट में करोंड़ो रुपए निकालने की जांच के आदेश, 2022 -2023 में शीतकालीन फल-पौध खरीद के सभी मामलों की जांच सी0बी0आई0 को दे दी गई।
सरकार उच्च न्यायालय ने निर्णय के विरुद्व माननीय उच्चतम न्यायालय में सी0बी0आई0 जांच रुकवाने के निवेदन के साथ याचिका दायर की। परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी भ्रष्टाचार से संबधित मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।एक ओर सी0बी0आई0 इस मामले में जांच कर रही है और दूसरी ओर सरकार ने इन आरोपियों में से एक को फिर करोड़ों रुपए की योजना का काम दे दिया है।